सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थानों के शोधकर्ता स्टार्टअप कंपनियों में हिस्सेदारी रख सकेंगे: विज्ञान-प्रौद्योगिकी के पांच कानूनों में संशोधन

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पांच कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक में पारित हुआ, जिससे शोधकर्ता हितों के टकराव का बोझ उठाए बिना स्थापना या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कंपनियों में हिस्सेदारी रख सकेंगे।
2. विज्ञान और आईसीटी मंत्रालय ने 10 तारीख को बताया कि सरकारी अनुदान प्राप्त विज्ञान-प्रौद्योगिकी संस्थान कानून और चार विज्ञान संस्थान कानूनों में संशोधन 8 सितंबर को स्वीकृत हुए और मार्च 2027 से लागू होंगे।
3. मंत्रालय लागू होने से पहले क्षेत्र की राय एकत्र कर "सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थानों के शोधकर्ताओं द्वारा कंपनी निर्माण दिशानिर्देश" में संशोधन कर उन्हें प्रकाशित करने की योजना बना रहा है।

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